असोज, सत्ता साझेदारीका लागि तयार भएका एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच आज १४ बुँदे सहमति भएको छ । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा सघाउने निष्कर्षमा पुगेको एमाओवादीले संयुक्त सरकार गठनका लागि सहकार्य गर्न यो सहमति गरेको हो । सहमति पत्रमा संविधान निर्माणको क्रममा भएको १६ बुँदे सहमति र प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बीचमा भएको समझदारी अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आजको आवश्यकता रहेकोले सहमतिको सरकार गठन गरी संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सबै राजनीतिक दलहरु अघि बढ्नु पर्ने स्पष्ट पारिएको छ । दुई पार्टीले वर्तमान अवस्थामा देखिएको विदेशी हस्तक्षेप पनि स्वीकार नगर्ने र नेपालको सार्वभौकिता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानको पक्षमा दृढ रहने सहमति गरेका छन् ।
यस्ता छन् सहमतिका १४ बुँदाः
(१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानको पक्षमा दृढ रहने ।
(२) नेपाली जनतामा नीहित सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्दै बाह्य दवाव र हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने ।
(३) संविधानद्वारा संस्थागत ऐतिहासिक उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
(४) असन्तुष्ट आन्दोलनरत तराई मधेश केन्द्रीत दलहरु, थारु सममुदाय र विभिन्न रुपमा आफ्ना मुद्दा र आवाज उठाइरहेका आदिवासी जनजाति लगायत अन्य उत्पीडित समुदायसँग वार्ता मार्फत समस्याको राजनीतिक सम्बोधन गरी समाधान गर्ने ।
(५) नेपालको संविधानप्रति अत्यधिक दल र पक्षहरुको व्यापक समर्थन सिर्जना गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै संविधान कार्यान्वयको लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने । यसका लागि वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट संविधानमा आवश्यकता अनुरुप संशोधान गर्ने ।
(६) विनाशकारी भूकम्पले उत्पन्न गरेको राष्ट्रिय विपत्ति तथा राष्ट्र र जनताको पीडा एवम् आवश्यकताप्रति संवेदनशील भई पुननिर्माण र नवनिर्माणको काम योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउने ।
(७) मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका उत्पीडित वर्ग एवम् जनसमुदायका समस्याप्रति गम्भीर भई सम्वोधन गर्दै जाने र नयाँ संविधानले संस्थागत गरेको सामाजिक न्याय सहितको समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
(८) नेपालको विकास र संवृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
(९) सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने र महंगी नियन्त्रण गरी जनताको दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
(१०) जनसमुदायबाट संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकको उपयोग गरी शान्तिपूर्ण रुपमा प्रकट गरिने माग र भावनाहरुको कदर गर्ने । राज्यद्वारा शान्तिपूर्ण आन्दोलन माथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्ने ।
(११) संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगका काम कारबाहीहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म र भावना अनुसार सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहने र त्यस अनुसार वातावरण निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने ।
(१२) नेपालले सामना गर्नु परिरहेको अघोषित नाकाबन्दी र यसको परिणामलाई ध्यान दिई तात्कालिक र दीर्घकालिन रुपमा अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति गर्न र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्ने ।
(१३) दुई पक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अभिसन्धि अनुरुप नेपालले प्राप्त गर्ने पारवहन तथा व्यापार वाणिज्य अधिकार सुनिश्चित गर्दै तिनको पूर्ण र सहज उपभोगको दिशामा क्रियाशील रहने । नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संविधानसभा र नेपालका राजनीतिक दलहरुले गरेका संविधान जारी गर्ने लगायतका निर्णयको सम्मान गर्न तथा नेपालले सामना गरिरहेको अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्य गरी भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम उपभोग गर्न पाउने पारवहन अधिकार निर्वाध रुपमा उपयोग गर्ने स्थिति सुनिश्चित गर्न र दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु बीचको सम्बन्धलाई सहज बनाउन मित्र राष्ट्रसँग आग्रह गर्ने ।
(१४) छिमेकी लगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र र पञ्चशीलका मान्यता अनुरुप पारस्परिक सम्मान, समानता र हितका आधारमा असल मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने ।
केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'
अध्यक्ष नेकपा (एमाले) अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी)
(२) नेपाली जनतामा नीहित सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्दै बाह्य दवाव र हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने ।
(३) संविधानद्वारा संस्थागत ऐतिहासिक उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
(४) असन्तुष्ट आन्दोलनरत तराई मधेश केन्द्रीत दलहरु, थारु सममुदाय र विभिन्न रुपमा आफ्ना मुद्दा र आवाज उठाइरहेका आदिवासी जनजाति लगायत अन्य उत्पीडित समुदायसँग वार्ता मार्फत समस्याको राजनीतिक सम्बोधन गरी समाधान गर्ने ।
(५) नेपालको संविधानप्रति अत्यधिक दल र पक्षहरुको व्यापक समर्थन सिर्जना गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै संविधान कार्यान्वयको लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने । यसका लागि वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट संविधानमा आवश्यकता अनुरुप संशोधान गर्ने ।
(६) विनाशकारी भूकम्पले उत्पन्न गरेको राष्ट्रिय विपत्ति तथा राष्ट्र र जनताको पीडा एवम् आवश्यकताप्रति संवेदनशील भई पुननिर्माण र नवनिर्माणको काम योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउने ।
(७) मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका उत्पीडित वर्ग एवम् जनसमुदायका समस्याप्रति गम्भीर भई सम्वोधन गर्दै जाने र नयाँ संविधानले संस्थागत गरेको सामाजिक न्याय सहितको समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
(८) नेपालको विकास र संवृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
(९) सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने र महंगी नियन्त्रण गरी जनताको दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
(१०) जनसमुदायबाट संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकको उपयोग गरी शान्तिपूर्ण रुपमा प्रकट गरिने माग र भावनाहरुको कदर गर्ने । राज्यद्वारा शान्तिपूर्ण आन्दोलन माथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्ने ।
(११) संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगका काम कारबाहीहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म र भावना अनुसार सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहने र त्यस अनुसार वातावरण निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने ।
(१२) नेपालले सामना गर्नु परिरहेको अघोषित नाकाबन्दी र यसको परिणामलाई ध्यान दिई तात्कालिक र दीर्घकालिन रुपमा अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति गर्न र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्ने ।
(१३) दुई पक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अभिसन्धि अनुरुप नेपालले प्राप्त गर्ने पारवहन तथा व्यापार वाणिज्य अधिकार सुनिश्चित गर्दै तिनको पूर्ण र सहज उपभोगको दिशामा क्रियाशील रहने । नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संविधानसभा र नेपालका राजनीतिक दलहरुले गरेका संविधान जारी गर्ने लगायतका निर्णयको सम्मान गर्न तथा नेपालले सामना गरिरहेको अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्य गरी भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम उपभोग गर्न पाउने पारवहन अधिकार निर्वाध रुपमा उपयोग गर्ने स्थिति सुनिश्चित गर्न र दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु बीचको सम्बन्धलाई सहज बनाउन मित्र राष्ट्रसँग आग्रह गर्ने ।
(१४) छिमेकी लगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र र पञ्चशीलका मान्यता अनुरुप पारस्परिक सम्मान, समानता र हितका आधारमा असल मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने ।
केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'
अध्यक्ष नेकपा (एमाले) अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी)
0 comments:
Post a Comment