भूकम्प जानु अघिल्लो दिन ११ गते प्रतिबन्डल ५ हजार ५ सय र ४ हजार ५ सयका दरले जस्त खरिदबिक्री भएको बिल। अहिले भने ६ हजारभन्दा बढीको मूल्यसूची सार्वजनिक भएको छ।
काठमाडौ, जेष्ठ १२ - आन्तरिक राजस्व विभाग, सरकारका उच्च अधिकारी र उद्योगी बीचको मिलेमतोमा जस्तापाताको मूल्य भूकम्प अघिभन्दा झन्डै ७ सय महँगो निर्धारण गरिएको छ।
औसतमा प्रतिबन्डल ४ हजार ५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म रहेको जस्ताको मूल्य झन्डै ६ भन्दा बढी निर्धारण गरिएको छ। भूकम्पअघि बिक्री भएको र सरकारी अधिकारीसँगको मिलेमतोमा उद्योगीले नै सार्वजनिक गरेको मूल्यसूचीका आधारमा उक्त फरक देखिएको हो। ‘भूकम्प गएको अघिल्लो दिन प्रतिबन्डल ४ हजार ५ सय र ५ हजार ५ सयका दरले जस्ता खरिद गरेको हुँ,’ सामाजिक सञ्चाल ट्विटरमार्फत बिल सार्वजनिक गरेका सदरराज पाठकले भने। तर अहिले उक्त मूल्यमा पाइँदैन।
सरकारले सार्वजनिक रूपमा मूल्य निर्धारण गर्ने भने पनि उद्योगीले तोकैकै मूल्यलाई मान्यता दिएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले मूल्य निर्धारण गर्न अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले भूकम्प अघिको भन्दा मूल्य नबढ्ने गरी भन्दै बिक्री वितरण गर्नुपर्ने सूचना जारी गर्यो। मूल्य भने तोकेन। उद्योगीले पत्रिकामार्फत मूल्यसूची सार्वजनिक गरे। जुन भूकम्प अघिको भन्दा महँगो रहेको सरकारी अधिकारी र उद्योगी स्वयंले स्वीकार गरेका छन्। उद्योगीको स्वीकारसँगै सरकारका अधिकारीले भूकम्प अघिकै मूल्य भन्ने दाबी गलत सावित भएको छ।
‘प्रतिबन्डल झन्डै ७ सय रुपैयाँ बढी हो,’ सरकारले जस्तापात खरिद गर्ने तयारीका क्रममा उद्योगीहरूसँगको छलफलमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उद्योगीहरूले मन्त्री तहबाटै मूल्यको विषयमा प्रभावित पारे। सचिव सहसचिवले काम गर्न सकेनन्।’ स्रोतका अनुसार नेपालमा जस्ता उत्पादन गर्ने ४ उद्योगीले अर्थमन्त्री रामशरण महत र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतलाई भेटी सरकारले खरिद गर्ने भए आवश्यक पर्ने औसत जस्ताको मूल्य ६ हजार रुपैयाँ पुर्याइदिन अनुरोध गरेका थिए।
सरकारले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी बसोबासका लागि जस्ता खरिद गरी निर्माण सामग्री वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो। उक्त गृहकार्यका क्रममा उद्योगीले मूल्य बढाएर सरकारसमक्ष पेस गरेको हो। सरकारले ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी दिन नसक्ने जनायो। कुरा मिल्न नसकेपछि कार्यक्रम मोडालिटी नै परिवर्तन गरेर प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ नगद वितरण गर्ने योजना ल्यायो। ‘आन्तरिक उत्पादनका उद्योगीसँग कुरा नमिलेपछि आयात हुने जस्ताको भन्सार छुटको गृहकार्य भएको थियो,’ अर्थका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘यो विषयमा पनि माथिल्लो तहबाट सम्भावित हस्ताक्षेपका कारण भन्सार छुटको टिप्पणी उठ्न सकिरहेको छैन।’
भूकम्पलगत्तै त्रिपालमा सरकारले भन्सार छुटको अवधारणा ल्याएको थियो। त्रिपाल बजारमा सहज र सस्तोमा उपलब्ध होस् भन्ने आधारमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको थियो। जस्तामा पनि यस्तै मोडालिटीमा सुरुका दिनमा बहस भए पनि भन्सार छुटको भने गरेको छैन। ‘अलि पहिले भन्सार छुटको विषय उठेको थियो,’ भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाले भने, ‘तर यस्तो निर्णय भने भइसकेको छैन।’
जस्तापातामा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अन्तर्गतको १३ प्रतिशत लाग्छ। यो छुट भए आन्तरिक र बाह्य जस्ताबीच प्रतिस्पर्धा भई प्रभावितले सस्तोमा पाउने थिए। महँगो मूल्यमा जस्ता बिक्री नहुने डरले उद्योगी र सरकारी अधिकारीहरूबीचको मिलेमतोमा यस्तो निर्णय हुन रोकिएको छ। उद्योगीहरूले सरकारलाई जस्ता बिक्री गर्दा उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नसक्ने जनाएका थिए। उक्त आधारमा दुई महिनामा ४ उद्योगले ६ लाख बन्डल मात्रै जस्ता दिने बताएका थिए। मुलुकभरका प्रभावितका लागि तत्काल १५ लाख बन्डल आवश्यक छ। उक्त मागसमेत ४ उद्योगले अहिले धान्न सकिरहेका छैनन्।
तर भन्सार छुटको बहस हुँदा सरकारी अधिकारीसमक्षा माग अनुसारको आपूर्ति गर्न सक्छौं भन्दै उद्योगीले प्रभावित पारेका हुन्। प्रभावित क्षेत्रमा खरिद र सहयोग दुवैका लागि जस्तापाता नपाएको समाचार दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन्।
जस्तापाता सरकारले नै खरिद गर्ने वा नगद वितरण गरेर मूल्य निर्धारणलगायत विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत विवाद भएको थियो। स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले नगद नभई जस्तापाता नै खरिद गरेर वितरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले मूल्यको विषयमा सरकारले कडाइ गर्न सक्ने ठाउँ रहेको जनाउँदै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने जनाएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यस विषयमा विमति राखेको थियो।
आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले भूकम्प अघिको मूल्य हेरेर उद्योगमा हस्तक्षेप गरी जस्ता वितरण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारसमक्ष राखेका थिए। सरकारका केही मन्त्रीले खरिद, भण्डारण र वितरणमा समय लाग्ने भएको जनाउँदै नगदको आधारमा प्रस्तुत गरेको स्रोतको दाबी छ। ‘त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा उद्योग र वाणिज्य सचिव सम्मिलित मूल्य निर्धारण समिति बन्यो,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘समितिले पनि भूकम्प अघिको मूल्यभन्दा बढी बिक्री गर्न नपाउने भन्दै पीडितका आँखामा छारो हाल्ने काम गर्यो। उद्योगीले महँगो मूल्य सार्वजनिक गरे।’
मूल्य निर्धारण समितिका संयोजक शर्माले भूकम्प अघिको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलमा उद्योगअनुसार फरकफरक भएकाले रकम नतोकिएको बताए। ‘कुनैको कम मूल्य छ। कुनैको बढी छ। रकम नै तोक्दा झन समस्या पर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘मूल्यमा ठगिएको भए आन्तरिक राजस्व विभागमा उजुरी गर्ने गरी सूचना सार्वजनिक गरेका हौं। विभागले भूकम्पअघि र पछिको भ्याट बिल हेरेर कारबाही गर्न सक्छ।’
तर विभागले समितिलाई मूल्य निर्धारणअघि उपलब्ध गराएको भ्याट बिल पनि महँगो अन्तर्गतका बढी रहेको स्रोतको दाबी छ। उक्त मूल्य पनि विभाग र मूल्य निर्धारण समितिले सार्वजनिक गरेको छैन। सोही मूल्यसूची उपलब्ध गराउने कान्तिपुरले तीन दिन गरेको प्रयास बिफल भयो। विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले बिल दिन मानेनन्। ‘संकटको समयमा उद्योगीलाई पेल्न मिल्दैन। प्रोत्साहन गर्ने हो। उद्योगीले सार्वजनिक गरेको मूल्य भूकम्प अघिकै दररेट अनुसारको हो,’ उनले दाबी गरे।
नेपालमा हुलास, आरती, राजेश र भगवतीले जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले मूल्य निर्धारण र भन्सार छुटमा सिन्डिकेट/कार्टेलिङ गर्दै सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग ‘लबिङ’ गरेका हुन्। हुलासमा गोल्छा अर्गनाइजेसनको लगानी छ। हुलासका उद्योगी दिवाकर गोल्छाले २ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरेरै सूचना सार्वजनिक गरेको बताए।
‘डलरको मूल्य पनि बढ्यो। कच्चा पदार्थको भाउ पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘२ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरेरै सूचना सार्वजनिक गरेका हौं।’ आरती भारतको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) हो। भगवती उद्योगका लगानीकर्ता शशिकान्त अग्रवाल हुन्। राजेश उद्योगका लगानीकर्ता राजेश अग्रवाल हुन्। मूल्य तथा आपूर्तिसम्बन्धी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले भने उद्योगीले तोकेकै मूल्यअनुसार अनुगमन गर्ने भएको छ।
‘उद्योगीहरूले पत्रपत्रिकामा मूल्यसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेका छन्,’ विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले भने, ‘सरकारले अर्को मूल्य उपलब्ध गराएको छैन। अहिलेसम्मको अनुगमनमा त्यस्तो समस्या देखिएको छैन।’ मूल्य निर्धारण समितिका अर्का सदस्य तथा उद्योग सचिव जयमुकुन्द खनालले मूल्य निर्धारण गरेर सरकारले ‘डिक्टेड’ गर्न नसक्ने बताए।
प्रकाशित मिति: २०७२ जेष्ठ १२ ०८:५५
0 comments:
Post a Comment